काठमाडौं । जलवायु न्याय, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यको माग गर्दै गत शुक्रबार काठमाडौंको बसन्तपुरसहित नेपालका विभिन्न स्थानमा ‘ग्लोबल डे अफ एक्सन’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

विभिन्न नागरिक समाज संस्था, ट्रेड युनियन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र अभियन्ताहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायलाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, ऋण सिर्जना नगर्ने अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, जीवाश्म इन्धनको विस्तार तथा त्यसमा हुने सार्वजनिक लगानी अन्त्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण रूपान्तरणको माग गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका जलवायुजन्य विपत्तिले जनधन, कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत्, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा पारेको असरबारे पनि आवाज उठाइएको थियो। प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानका लागि भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार तथा महिलामाथि पर्ने असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

आयोजकहरूले जलवायु संकटको भार सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमाथि मात्र पार्न नहुने भन्दै अर्थपूर्ण जलवायु वित्त, समुदायको सहभागिता र न्यायपूर्ण पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए। जलवायु संकटलाई विपत्तिपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी यसको मूल कारण तथा प्रणालीगत परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।

काठमाडौंको बसन्तपुरसँगै झापाको गौरादह, धनगढीको पार्क मोड र जनकपुरको जनक चोकमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा आयोजित कार्यक्रम एसियाका विभिन्न देशमा सञ्चालन भइरहेको ‘Global Week of Action for a Fossil-Free Future’ अभियानको समेत हिस्सा रहेको आयोजकको भनाइ छ।

अभियानअन्तर्गत बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सलगायत देशमा पनि जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्य, जलवायु न्याय र न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणको मागसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।